प्रदेश के 18 लाख उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। इन्हें अब हर माह सात तारीख से डिपुओं में सस्ता राशन मिल जाएगा। सरकार ने इसके लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने डिपो होल्डरों को निर्देश दिए हैं कि वे महीना खत्म होते ही गोदामों से राशन उठाएं और उपभोक्ताओं को सप्ताह के भीतर सस्ता राशन उपलब्ध करवा दें।
अब तक उपभोक्ताओं को सस्ते राशन के लिए बार-बार डिपुओं के चक्कर काटने पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अगर हुआ विभाग डिपो होल्डरों की कमीशन को काट देगा। हिमाचल में साढ़े 18 लाख राशनकार्ड उपभोक्ता हैं। जिन्हें डिपो से सस्ता राशन दिया जाता है। उपभोक्ताओं को आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी में उपलब्ध करा रही है जबकि तीन दालें, दो लीटर तेल, चीनी, एक किलो नमक भी दिया जा रहा है।
प्रदेश सरकार ने समय रहते खाद्य वस्तुओं के टेंडर किए है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर यादवेंद्र पाल ने बताया कि उपभोक्ताओं को समय रहते राशन देने को कहा गया है। अगर किसी उपभोक्ता को राशन नहीं मिल रहा है तो वह शिकायत कर सकता है। डिपो होल्डरों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
लाहौल-स्पीति के लोगों को मिलेगा 6 महीने राशन कोटा
जिला लाहौल-स्पीति के लोगों को 6 महीने राशन का कोटा एक साथ मिलेगा। सरकार ने इस बारे में खाद्य आपूर्ति विभाग को आदेश जारी कर दिए हैं। ठंड और बर्फबारी के चलते यह कोटा दिया जाता है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री राजेंद्र गर्ग ने जिला लाहौल-स्पीति के उदयपुर में नागरिक आपूर्ति के थोक बिक्री गोदामों का निरीक्षण किया।
उन्होंने गोदामों में भंडारण किए गए अनाज, दालें, तेल और चीनी आदि की गुणवत्ता और प्रबंधन के बारे में अधिकारियों से पूछा। उन्होंने अधिकारियों को इस जनजातीय क्षेत्र के लोगों को 6 महीने का राशन वितरित करने और आपातकालीन उद्देश्य के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।