बागवानों की फसल का पैसा न चुकाने के बाद बाहरी राज्यों की मंडियों में पलायन करने वाले डिफाल्टर आढ़तियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने कृषि उपज विपणन बोर्ड को ऐसे आढ़तियों के खिलाफ हुई शिकायतों का रिकॉर्ड खंगालने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश की मंडियों में काम करने वाले कुछ डिफाल्टर आढ़तियों ने लाइसेंस का नवीनीकरण न होने के बाद हरियाणा की मंडियों में काम शुरू कर दिया है।
सरकार ने बागवानों से भी पंजीकृत आढ़तियों को ही फसल देने का आग्रह किया है। बागवानों से ठगी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। अब तक एसआईटी कुल 3,451 में से 3,076 शिकायतों का निपटारा कर चुकी है और बागवानों को करोड़ों रुपये की पेमेंट भी करवाई गई है। बाहरी राज्यों में पलायन करने वाले डिफाल्टर आढ़तियों के खिलाफ कार्रवाई का जिम्मा भी एसआईटी को सौंपने की तैयारी है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक हेमिस नेगी ने बताया कि बागवानों से आग्रह है कि अपनी फसल मंडियों में पंजीकृत आढ़तियों को ही बेचें ताकि फसल का पैसा न देने वाले आढ़तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।