प्राधिकरण के सचिव प्रेम पाल रांटा
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हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल से ऑनलाइन लोक अदालत में पहली बार 4.14 लाख मामले निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले अगस्त में लोक अदालत में 49 हजार में से सिर्फ 24 हजार मामले निपटाए गए थे। प्राधिकरण के सचिव प्रेम पाल रांटा ने बताया कि वाहन चालान और छोटे अपराधों को निपटाने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग से पहल की गई है। इस सामंजस्य से 24 नवंबर तक यह आंकड़ा 4,14,501 तक पहुंच गया है।
रांटा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जन जागरूकता के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। रेडियो पर जिंगल के जरिये लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 27 नवंबर को प्रदेश की सभी अदालतों में भाग लेने की अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन लोक अदालत की सुविधा से लोगों को अदालत के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। संबंधित अदालत की ई-कोर्ट वेबसाइट में ई- पेमेंट के नाम से लिंक दिया गया है।
अपराधियों के लिए जुर्माने की राशि भी दर्शायी जाएगी, जिसका वे ऑनलाइन ही भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सामा ऑनलाइन एजेंसी से समन्वय किया है। प्राधिकरण ने हेल्पलाइन नंबर 15100 भी जारी किया है। जिन लोगों को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अगर नोटिस नहीं पहुंचता है, वे संबंधित अदालत में जाकर अपना चालान भुगत सकते है।
वाहन चालान के सबसे अधिक मामले निपटाने का लक्ष्य
अदालत मामले
बिलासपुर 3,544
चंबा 2,938
हमीरपुर 9,238
कांगड़ा 5,685
कुल्लू 5,319
मंडी 5,258
शिमला 33,794
सिरमौर 4,396
सोलन 7,829
ऊना 4,653
किन्नौर 2,136
वाहन चालान 3,26,211