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हिमाचल: एचआरटीसी के 8500 पेंशनरों को 3% डीए देने का फैसला, मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

Thu, 05 Nov 2026 10:01 AM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला

सार

हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी के करीब 8500 पेंशनरों को 3 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को डीए जारी करने और लंबित वित्तीय देनदारियों का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि पेंशनरों की 8 फीसदी डीए सहित अन्य मांगें अभी बाकी हैं।

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उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने निगम के लगभग 8500 पेंशनरों को तीन फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) देने का निर्णय लिया है। उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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जानकारी के अनुसार, उपमुख्यमंत्री ने रामपुर से लौटने के बाद निगम अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पेंशनरों को महंगाई भत्ते का लाभ देने के साथ कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों से जुड़े वित्तीय मामलों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को डीए जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा गया है।

इस फैसले से लंबे समय से अपने वित्तीय लाभों का इंतजार कर रहे हजारों पेंशनरों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि उनकी ओर से की जा रही आठ फीसदी महंगाई भत्ते की मांग अभी पूरी नहीं हुई है। सरकार के ताजा निर्णय में फिलहाल तीन फीसदी डीए देने की बात कही गई है।
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लंबित मेडिकल बिलों के भुगतान पर भी जोर
एचआरटीसी पेंशनरों की एक बड़ी समस्या लंबे समय से अटके चिकित्सा बिलों का भुगतान भी है। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लंबित मेडिकल बिलों का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पेंशन से संबंधित मामलों को भी चरणबद्ध तरीके से सुलझाने को कहा गया है।

निगम के कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों की नियमित पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। इससे उन कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से अपने भुगतान का इंतजार कर रहे हैं।

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पेंशनर संयुक्त समन्वय समिति की बैठक आज
सरकार के तीन फीसदी डीए जारी करने के फैसले के बाद एचआरटीसी पेंशनर संयुक्त समन्वय समिति ने भी बैठक बुलाई है। समिति के सचिव राजेंद्र ठाकुर के अनुसार, बैठक में सरकार के निर्णय और अन्य मांगों को लेकर मिले आश्वासनों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि लंबित मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखा जाए या धरना-प्रदर्शन को फिलहाल स्थगित किया जाए।

पेंशनरों की प्रमुख मांगों में आठ फीसदी महंगाई भत्ता, नियमित पेंशन भुगतान और लंबित चिकित्सा बिलों का निपटारा शामिल है। ऐसे में तीन फीसदी डीए मिलने के फैसले के बावजूद पेंशनरों की नजरें बाकी मांगों पर सरकार के अगले कदम पर रहेंगी।
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