हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सड़क हादसे में अविवाहित युवक की मौत पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने स्पष्ट किया कि विपरीत प्रमाण के अभाव में केवल मां ही कानूनी रूप से आश्रित मानी जाएगी। इस फैसले के साथ ही हाईकोर्ट ने पांवटा साहिब अधिकरण के आदेश में संशोधन कर दिया है।
अदालत ने मुआवजा राशि को 17,20,400 रुपये से घटाकर 11,78,800 रुपये करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कार मालिक और चालक की अपील पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया। अदालत ने कहा कि पिता को स्वयं कमाने में सक्षम माना जाता है। इसलिए अविवाहित बेटे की मौत पर पिता और बहनों को आश्रित नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने माना कि अधिकरण की ओर से सभी को मुआवजे का हकदार ठहराना त्रुटिपूर्ण था। मामले के अनुसार, 25 नवंबर 2020 को पांवटा साहिब के खोदरी गांव के पास हादसा हुआ था। तेज रफ्तार कार की टक्कर से 31 वर्षीय बाइक सवार मोहित की मौत हो गई थी। मृतक की मां अनीता, पिता और दो बहनों ने 25 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। 7 नवंबर 2025 को अधिकरण ने चारों को 7.5 प्रतिशत ब्याज सहित 17.20 लाख रुपये देने का आदेश दिया था।