बिना बारी के सरकारी आवास आवंटन पर हिमाचल हाईकोर्ट की रोक

याचिकाकर्ता का आरोप है कि वह वर्ष 2000 से सरकारी आवास के लिए प्रतिवेदन दे रही है, लेकिन उसे आज तक आवास नहीं मिला। प्रार्थी ने यह भी कहा कि वह हृदय रोग से पीड़ित है और पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज करवा रही है। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि उसके बाद लगे कर्मचारियों को बिना बारी सरकारी आवास आवंटित किए गए, जबकि उसके प्रतिवेदन को राज्य सरकार की ओर से खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने पाया कि राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुए मनमाने तरीके से सरकारी आवास आवंटित किए जाते हैं, जिसके दृष्टिगत हाईकोर्ट ने उपरोक्त आदेश पारित किए।