सरकार के गले की फांस बन गए ट्रिब्यूनल के 95 कर्मचारी

इससे पहले भी जब ट्ब्यिूनल को बंद किया गया था तो उस समय कुछ कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मियों को हाईकोर्ट में समायोजित किया गया था। लोकायुक्त और खादी में भी कुछ कर्मचारियों को भेजा गया था। आज स्थिति विपरीत बनी हुई है। मालूम हुआ है कि ट्रिब्यूनल के कर्मचारियों को सचिवालय में लेने की भनक जैसे ही सचिवालय कर्मचारी संघ के नेताओं को लगी तो सरकार का विरोध शुरू कर दिया गया। 

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खोली गई नई अदालतों में भी इनके समायोजन पर विचार किया जा रहा था। यहां पेच फंसा कि जिलों में अगर इन्हें तैनाती दी जाती है तो वहां सचिवालय की तर्ज पर वेतन नहीं दिया जा सकेगा। ट्रिब्यूनल के कर्मचारियों को सचिवालय के आधार पर वेतन और भत्ते दिए जाते रहे हैं।