हिमाचल सरकार ने 225 करोड़ रुपये का कर्ज चुकता कर दिया है। वित्तीय प्रबंधन को दुरुस्त करने की बात कर रही सरकार इस महीने कोई ऋण नहीं लेगी। इसकी सरकार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल खाची ने इसकी पुष्टि की।
इस वित्त वर्ष में हिमाचल सरकार 1585 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है, मगर सरकार ने 225 करोड़ चुका भी दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि इस तरह से शुद्ध उधार 1360 करोड़ रुपये का ही लिया गया है, न कि 1585 करोड़ रुपये का लिया है।
सरकार एक साल में 4700 करोड़ रुपये का कर्ज ले सकती है। ऐसे में यह कर्ज इस हिसाब से बहुत अधिक नहीं है। सरकार अपनी कुशलता को बढ़ा रही है।
इस महीने सरकार कोई कर्ज नहीं लेगी, जबकि यह इससे पहले लगभग हर महीने लेना पड़ा है। आगे स्थिति और बेहतर होगी। खाची ने कहा कि कर और अन्य वसूलियों की लीकेज रोकी जाएगी। इस पर सरकार गंभीर है।