प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जमा एक और जमा दो कक्षा के 1.78 लाख बच्चों को सरकार मुफ्त में दी जाने वाली वर्दी को सिलाने का पैसा नहीं देगी। मुख्यमंत्री वर्दी योजना में जमा एक, जमा दो के विद्यार्थियों को भी इस साल से मुफ्त वर्दी देने का फैसला लिया गया है।
सितंबर से वर्दी का आवंटन शुरू होगा। लड़कों को पेंट-कमीज और लड़कियों को सलवार-कमीज का कपड़ा दिया जाएगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने मुंबई की एक कंपनी को वर्दी खरीद का टेंडर अवार्ड कर सप्लाई ऑर्डर दे दिया है।
पहली से दसवीं तक बच्चों को सरकार हर साल मुफ्त वर्दी को सिलाने को 100-100 रुपये देती है। दसवीं तक सात लाख बच्चों को वर्दी के साथ सिलाई का पैसा दिया जाता है। साल 2016-17 से सरकार ने जमा एक और जमा दो कक्षा के विद्यार्थियों को भी मुफ्त वर्दी देने का फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बजट भाषण में जमा एक और जमा दो के विद्यार्थियों को मुफ्त वर्दी देने के लिए मुख्यमंत्री वर्दी योजना शुरू करने की घोषणा की थी। जुलाई में खाद्य आपूर्ति निगम ने वर्दी खरीद को टेंडर आमंत्रित किए। मुंबई की सुनील इंडस्ट्री को वर्दी मुहैया करवाने का टेंडर दिया है। बीते दिनों कंपनी को सप्लाई ऑर्डर भी जारी कर दिया है।
संभावित है कि दो सप्ताह में वर्दी की सप्लाई पहुंच जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक दिनकर बुराथोकी ने बुधवार को सभी जिला उपनिदेशकों को आदेश जारी कर सप्लायर से वर्दी एकत्र कर समय पर विद्यार्थियों तक पहुंचाने को कहा। बताया कि मुख्यमंत्री वर्दी योजना में जमा एक और जमा दो के विद्यार्थियों को वर्दी की सिलाई का पैसा नहीं दिया जाएगा।
तीन लाख बच्चों को आवंटित हुई वर्दी
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से दसवीं कक्षा के सात लाख बच्चों को मुफ्त वर्दी देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तीन लाख बच्चों को वर्दी का आवंटन कर दिया है। स्कूली बच्चों को एक साथ वर्दी के दो-दो सेट दिए जा रहे हैं। लड़कियों को सलवार-कमीज का कपड़ा और लड़कों का पेंट-कमीज का कपड़ा दिया जा रहा है।
वर्दी की सिलाई के लिए अलग से प्रति बच्चे को 200 रुपये दिए जा रहे हैं। शिमला, चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिला के अधिकांश स्कूलों में वर्दी का आवंटन हो गया है। गुजरात की कंपनी को वर्दी मुहैया करवाने का काम सौंपा गया है।