कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का एनपीए 15 दिन में 5.36 फीसदी बढ़ गया है। शुक्रवार को विधायक नरेंद्र ठाकुर के सवाल पर लिखित जवाब में सहकारिता मंत्री ने बताया कि 31 दिसंबर 2018 तक बैंक का एनपीए 18.38 फीसदी था।
यह 15 जनवरी तक बढ़कर 23.74 फीसदी हो गया है। 31 मार्च 2018 को बैंक का एनपीए 19.67 फीसदी था। मंत्री के मुताबिक 31 दिसंबर को एनपीए की राशि 711.29 करोड़ थी, जो 15 जनवरी 2019 तक 933.76 करोड़ हो गई है।
प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल 2018 से लेकर 15 जनवरी 2019 तक 25978 बेरोजगारों को भत्ता मुहैया करवाया है। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के सवाल के लिखित जवाब में उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने बताया कि इसके लिए चालीस करोड़ का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि इस भत्ते को बंद करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।
साल 2018 में 3109 शिक्षकों की हुई भर्ती
साल 2018 के दौरान में विभिन्न श्रेणियों के 3109 शिक्षकों की भर्ती हुई है। विधायक अर्जुन सिंह के सवाल पर लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि साल 2018 और 15 जनवरी 2019 तक सहायक प्राध्यापक (कॉलेज) के 299, पीजीटी के 27, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के 1221, सीएंडवी के 930 और जेबीटी के 632 पद भरे गए हैं।
आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश की खड्डों के चैनलाइजेशन को केंद्र से 4893 करोड़ मंजूर हुए हैं। इन खड्डों से हर साल जानमाल का नुकसान होता रहा है। खड्डों का चैनलाइजशन करने से लोगों को नुकसान से बचाया जा सकेगा।
केंद्र से टीम 28 से 31 जनवरी तक आई थी। चैनलाइजेशन के काम से टीम संतुष्ट है। इस काम के लिए केंद्र और राज्य सरकार दो कंसलटेंट रखेगी। वे सदन में विधायक राजेंद्र गर्ग के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
विधायक राजेंद्र गर्ग ने पूछा कि सीर खड्ड से हर साल काफी नुकसान होता है। सरकार बताए कि तीसरे चरण का काम कब शुरू होगा। दूसरे चरण का
काम भूमि विवाद के कारण शुरू नहीं हो पाया। कर्नल इंद्र सिंह और सीएलपी नेता मुकेश ने कहा कि पहली किस्त कब आएगी?
इस पर मंत्री बोले, जैसे-जैसे औपचारिकताएं पूरी होती जाएंगी, योजना पर चरणबद्ध तरीके से काम शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्टों की डीपीआर बनाने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट सीर खड्ड के साथ पब्बर पर भी चलाया जाना है।
विधायक जिया लाल के सवाल पर सहकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि सहकारी बैंक भरमौर के बार में जो सूचना मिली थी, उसे सदन में रख दिया गया है।
अगर सदस्य के पास और जानकारी है तो सरकार इस मामले में दोबारा जांच करक रिपोर्ट मांगेंगे। विधायक ने सदन में कहा कि उक्त बैंक शाखा में ताला लटका रहता है। बैंक में स्टाफ नहीं है। न लोग धनराशि जमा करते हैं और न लोन दिया गया है।