प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। अब इसकी अधिसूचना जारी की गई है। रसूखदारों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में किए गए संशोधन के साथ साथ आम जनता को भी इसका फायदा हुआ है।
हिमाचल में हजारों भवन मालिक ऐसे हैं, जिन्होंने नक्शा पास करने के बाद अवैध निर्माण किया है, लेकिन इसमें बिजली और पानी के कनेक्शन नहीं दिए गए थी। अब सरकार की ओर से इसमें राहत दी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी) तरुण कपूर ने बताया कि शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी की गई है।