मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमति मिलने के बाद जीएडी ने मंत्रियों की गाड़ियों पर लगाम डालने के नए कार्यालय आदेश जारी किए हैं। इसके लिए 27 मई 1997 के कार्यालय आदेश को पलटा गया है। नए आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव आरएन बत्ता की ओर से जारी हुए हैं।
मंत्रियों के साथ अटैच दूसरी गाड़ियों का टूर के दौरान रिपेयर का खर्च खुद संबंधित विभाग ही उठा रहे हैं और वे केवल पेट्रोल खर्च ही जीएडी से लेते रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि जीएडी के इंकार करने के बाद जब मंत्रियों की तरफ से पेट्रोल खर्च पर स्थिति साफ करने को कहा गया तो इस पर आदेश जारी हुए हैं कि वे अपने विभागों के पैसों से ही पेट्रोल भरें। इस आदेश से वित्त विभाग भी सहमत है।