प्रदेश सरकार के प्रशासनिक सचिव अब एक लाख रुपये तक की कीमत के डिजिटल डिवाइस खरीद सकेंगे। प्रदेश सरकार ने अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए खरीद राशि को 15 हजार रुपये बढ़ा दिया है। पहले 85 हजार रुपये की कीमत के डिजिटल डिवाइस खरीदने की छूट थी। इन डिवाइस की खरीद के लिए सरकार की ओर से धनराशि दी जाएगी। प्रयोग करने के चार साल बाद डिजिटल डिवाइस संबंधित प्रशासनिक सचिव का हो जाएगा।
चार साल की अवधि पूरे होने से पहले प्रशासनिक सचिव इस डिवाइस को बुक वैल्यू आधार पर खरीद भी सकेंगे। वित्त विभाग की मंजूरी लेकर डिजिटल टेक्नालॉजी और गवर्नेंस विभाग ने इस बाबत सभी प्रशासनिक सचिवों को पत्र जारी कर दिया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि चार साल तक डिजिटल डिवाइस सरकारी संपत्ति होगी। चार वर्ष तक संबंधित सचिव डिवाइस के रखरखाव के लिए जिम्मेवार होगा। एक बार डिवाइस खरीदने वाला सचिव आगामी चार वर्ष तक नया डिवाइस खरीदने के लिए पात्र नहीं होगा।
जिन चार वर्ष के लिए डिवाइस दिया जाएगा, उस अवधि में अगर सचिव की सेवानिवृत्ति होती है या वह प्रतिनियुक्ति पर प्रदेश से बाहर जाते हैं तो उन्हें बुक वैल्यू के आधार पर डिवाइस खरीदने की छूट भी मिलेगी। अगर किसी सचिव को पुराना डिजिटल डिवाइस खरीदे हुए अभी चार वर्ष नहीं हुए होंगे तो वह नई खरीद के लिए पात्र नहीं होंगे। प्रशासनिक सचिव एक बार डिवाइस खरीदने के बाद अपने अधीन किसी भी विभाग से नया डिवाइस अपने प्रयोग के लिए नहीं खरीद सकेंगे।
इन डिवाइस की कर सकेंगे खरीद
डिजिटल डिवाइस के तहत लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, फैबलेट, नोटपैड, नोटबुक, नेटबुक, मोबाइल फोन, मैकबुक, प्रिंटर और यूपीएस की खरीद कर सकेंगे।
यह हैं प्रशासनिक सचिव
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सलाहकार निशा सिंह और संजय गुप्ता, प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, भरत खेड़ा, आरडी नजीम, मनीष गर्ग, देवेश कुमार, सचिव डॉ. अमनदीप गर्ग, नंदिता गुप्ता, डॉ. अभिषेक जैन, एम सुधा देवी, प्रियंका बासु, सीपाल रासु, मीरा मोहंती, प्रियतु मंडल और राकेश कंवर प्रशासनिक सचिवों में शामिल हैं।