पीजीटी आईपी के 1191 पद भरने पर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल द्वारा लगाई लगी रोक के खिलाफ हिमाचल सरकार हाईकोर्ट पहुंच गई है। वीरवार को शिक्षा विभाग की ओर से हाईकोर्ट में रोक हटाने के लिए याचिका दायर की गई।
संभवत शुक्रवार को हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों को विभाग में समायोजित करने के लिए नए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाकर साक्षात्कार के माध्यम से पीजीटी आईपी की भर्ती का फैसला लिया है।
बीते दिनों उच्च शिक्षा निदेशालय में भर्ती प्रक्रिया के तहत करीब 1700 पंजीकरण किए और 500 से अधिक साक्षात्कार लिए गए। इस बीच कुछ लोगों ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दे दी।
ट्रिब्यूनल ने मामले की सुनवाई करते हुए भर्ती पर रोक लगा दी है।