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हिमाचल के मंदिर जल्द खोलने पर विचार कर रही सरकार: जयराम

Tue, 01 Sep 2020 05:35 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
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- फोटो : अमर उजाला
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प्रदेश सरकार राज्य के मंदिरों को जल्द खोलने पर विचार कर रही है, जिसके लिए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शीघ्र एसओपी तैयार की जाएगी। राज्य में प्रवेश प्रक्रिया सरल बनाने के लिए उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं, लेकिन साथ ही ई-पास की प्रक्रिया लागू रहेगी। ये बातें मंगलवार को शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहीं।

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सीएम ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोरोना महामारी में राज्य की विकास गति प्रभावित न हो। सीएम ने ये भी निर्देश दिए कि कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे चिकित्सक और पैरा मेडिकल स्टाफ खुद संक्रमण से बचने के उपाय अपनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्षण रहित रोगियों को होम आईसोलेट करें। स्वास्थ्य कर्मी ऐसे रोगियों की नियमित जांच करें। चिकित्सकों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को बेहतर क्वारंटीन सुविधा भी दी जाए।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार बरसात में कोरोना का जीवनकाल बढ़ने की आशंका है, ऐसे में और सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोरोना योद्धा जैसे चिकित्सक, पैरा-मेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मियों में संक्रमण रोकने को प्रभावी कदम उठाने होंगे। मरीजों के तीमारदार, विद्यार्थी और परीक्षार्थी जिन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के कारण प्रदेश में आवागमन की आवश्यकता है, उन्हें क्वारंटीन नियमों में छूट मिलेगी। बशर्ते वे 72 घंटों के भीतर वापस राज्य में आते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. राजीव सैजल ने कहा कि परीक्षण सुविधाओं पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्य को 500 वेंटिलेटर, 1.60 लाख पीपीई किट और 3 लाख एन-95 मास्क प्रदान किए हैं। 
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2,14182 लोगों का परीक्षण, 6116 संक्रमित
सीएम ने कहा कि अब तक 2,14182 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है, जिनमें से 6116 संक्रमित पाए गए हैं।  267.7 प्रति लाख राष्ट्रीय औसत की तुलना में हिमाचल में कोरोना के प्रति लाख 87.3 मामले हैं। हिमाचल में कोरोना से प्रति सौ मामलों में 0.58 मृत्यु दर है जो राष्ट्रीय औसत प्रति सौ मामलों में 1.7 की तुलना में बहुत कम है।

क्वारंटीन सुविधा उपलब्ध करवाएं उद्योग 
औद्योगिक इकाइयां अपने कर्मचारियों की कुल संख्या के न्यूनतम 10 प्रतिशत के साथ अपनी क्वारंटीन सुविधा उपलब्ध करवाएं। छोटी औद्योगिक इकाइयों को पूल के माध्यम से ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

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