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राष्ट्रीय गोकुल मिशन में हिमाचल को केंद्र से मिले 20.11 करोड़: वीरेंद्र

Tue, 18 Jun 2019 06:29 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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पंचायतीराज एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन में केंद्र सरकार ने 20 करोड़ 11 लाख गो संरक्षण, संवर्द्धन और संबंधित गतिविधियों सहित नस्लों के विकास को स्वीकृत किए हैं।

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20वीं पशुधन गणना का कार्य पूरा कर लिया है। प्रदेश में पशुओं की संख्या 47.22 लाख है। प्रजनन फार्म तथा अन्य प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। सुअर प्रजनन केंद्र व बायो लॉजिकल प्रोडक्ट्स यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव भी केंद्र को भेजा है। 

वीरेंद्र कंवर ने मंगलवार को होटल हॉलीडे होम में राष्ट्रीय गोकुल मिशन में राज्य स्तरीय संगोष्ठी की अध्यक्षता की। कहा कि प्रदेश में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को इस दिशा में प्रयास करने होंगे।
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पालमपुर में लाल सिंधी, साहिवाल नस्ल की गायों में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक पर कार्य शुरू करने के लिए 1.95 करोड़, गोकुल ग्राम की स्थापना को नौ करोड़ 95 लाख और मुराहा भैंस प्रजनन फार्म के लिए पांच करोड़ 6 लाख, वीर्य केंद्र आदोवाल के उन्नयन को दो करोड़ 15 लाख स्वीकृत किए हैं।

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पशुपालकों को नकुल स्वास्थ्य पत्र दिए जाएंगे

प्रदेश में पहला बीटल गॉट फार्म हमीरपुर के ताल क्षेत्र में एक करोड़ से स्थापित किया जा रहा है। कहा कि पांच जिलों में परीक्षण आधार पर 770 दुधारू पशुओं का पशु संजीवनी योजना में पंजीकरण किया है।

प्रदेश में 3478 चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से पशुओं को चिकित्सा, टीकाकरण और नस्ल सुधार की योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। वर्ष में नौ लाख गाय तथा 3.31 लाख भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा दी जा रही है।  

निदेशक पशुपालन विभाग डॉ. सुरेश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन वर्ष 2014 में आरंभ किया गया था। प्रथम चरण में नौ लाख 60 हजार दुधारू पशुओं के कान में टैग लगाने और पशुपालकों को नकुल स्वास्थ्य पत्र दिए जाएंगे।

संगोष्ठी में राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम नई दिल्ली के सहायक निदेशक डा. सत्यपाल कुरी ने पशु संजीवनी कार्यक्रम और डा. संदीप सांख्यान और डा. मुनीष बत्ता ने पशु प्रजनन नीति एवं मुंह खुर रोग नियंत्रण विषय पर जानकारी दी।

पशु चिकित्सा महाविद्यालय पालमपुर डा. मणदीप सिंह, पशुपालन विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सक अधिकारियों, सहायक और उप निदेशकों सहित 125 अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया।
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