हिमाचल बिजली बोर्ड ने नई पोल पॉलिसी-2026 लागू की।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
हिमाचल प्रदेश में अब बिजली के खंभों के सहारे गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों तक हाई-स्पीड इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, केबल टीवी और टेलीकॉम सेवाओं का नेटवर्क बिछाया जाएगा। राज्य बिजली बोर्ड ने इसके लिए नई पोल पॉलिसी-2026 लागू करते हुए लो टेंशन (एलटी) खंभे पांच साल के लिए निजी कंपनियों को किराये पर देने का निर्णय लिया है। इससे डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ बिजली बोर्ड की आय भी बढ़ेगी। बोर्ड के निदेशक मंडल ने 30 सितंबर 2026 की बैठक में इस नीति को मंजूरी दी थी, जिसे अब सभी ऑपरेशन जोन में लागू करने के निर्देश दिए हैं।
एक एलटी पोल का सालाना किराया 100 रुपये है, जिस पर जीएसटी और अन्य कर अलग से देय होंगे। कंपनियों को पांच साल के लिए प्रति पोल 500 रुपये अग्रिम जमा करवाने होंगे और एक विद्युत मंडल में न्यूनतम 50 पोल लेना अनिवार्य होगा। एक पोल पर अधिकतम चार ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) लगाई जा सकेंगी। इनका वजन पांच किलोग्राम प्रति पोल से कम होना चाहिए। ओएफसी का वजन 150 किलोग्राम प्रति किलोमीटर से अधिक नहीं होगा। केवल जरूरी क्लैंप और ऑप्टिकल ज्वाइंट क्लोजर लगाने की अनुमति होगी। जबकि जंक्शन बॉक्स, एचटी और एचटी-कम-एलटी पोल के उपयोग पर पूर्ण रोक रहेगी।
सड़क के ऊपर 5.8 मीटर ऊंचाई पर होगी केबल
सुरक्षा मानकों के तहत जमीन से केबल की न्यूनतम ऊंचाई 3.05 मीटर और बिजली तारों से कम से कम 1.2 मीटर की दूरी रखनी होगी। सड़क के ऊपर 5.8 मीटर का न्यूनतम क्लियरेंस अनिवार्य होगा और ऐसा संभव न होने पर अनुमति लेकर केबल भूमिगत बिछानी होगी। कंपनियों को हर वित्तीय वर्ष में केबल और उपकरणों का निरीक्षण करवाने के साथ विद्युत निरीक्षक से सुरक्षा प्रमाणपत्र भी लेना होगा।
बिना अनुमति केबल बिछाने पर 5000 रुपये जुर्माना
बिना अनुमति खंभों का उपयोग करने पर प्रति पोल 5000 रुपये जुर्माना लगेगा। नोटिस के पांच दिन के भीतर केबल हटानी होगी अन्यथा सिक्योरिटी जब्त कर कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। केबल बिछाने के दौरान बोर्ड की संपत्ति को नुकसान अथवा बिजली आपूर्ति बाधित होने पर कंपनी को भरपाई करनी होगी। इसके अतिरिक्त केबल टीवी प्रदाताओं को अपने नेटवर्क पर प्राइम टाइम में प्रतिदिन 60 सेकंड बिजली बोर्ड के विज्ञापन और संदेश निशुल्क प्रसारित करने होंगे।
5.8 मीटर ऊंचाई पर होगी केबल
सुरक्षा मानकों के तहत जमीन से केबल की न्यूनतम ऊंचाई 3.05 मीटर और बिजली तारों से कम से कम 1.2 मीटर की दूरी रखनी होगी। सड़क के ऊपर 5.8 मीटर का न्यूनतम क्लियरेंस अनिवार्य होगा और ऐसा संभव न होने पर अनुमति लेकर केबल भूमिगत बिछानी होगी। कंपनियों को हर वित्तीय वर्ष में केबल और उपकरणों का निरीक्षण करवाने के साथ विद्युत निरीक्षक से सुरक्षा प्रमाणपत्र भी लेना होगा।
पात्रता और सुरक्षा नियम तय : पोल किराये पर लेने के लिए कंपनियों के पास दूरसंचार विभाग या संबंधित नियामक का वैध लाइसेंस और केबल ऑपरेटरों के पास वैध पोस्टल लाइसेंस होना जरूरी है। इसके साथ जीएसटी, पैन, तीन साल के आयकर रिटर्न, सीए प्रमाणित वित्तीय विवरण और ब्लैकलिस्ट न होने का प्रमाणपत्र देना होगा। वरिष्ठ अधिशासी अभियंता या प्रोजेक्ट मैनेजर पोल की मजबूती जांचकर पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर अनुमति देंगे। इसके 15 दिन के भीतर 100 रुपये के स्टांप पेपर पर अनुबंध व अग्रिम राशि जमा करवानी होगी। ऐसा नहीं करने पर सिक्योरिटी जब्त करने और ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान है।
5,000 जुर्माना बिना अनुमति केबल बिछाने पर होगा। नोटिस के पांच दिन के भीतर केबल हटानी होगी अन्यथा सिक्योरिटी जब्त कर कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। केबल बिछाने के दौरान बोर्ड की संपत्ति को नुकसान अथवा बिजली आपूर्ति बाधित होने पर कंपनी को भरपाई करनी होगी।