ऊर्जा सरप्लस राज्य हिमाचल प्रदेश 15 जून से रोजाना 40 करोड़ रुपये की बिजली बाहरी राज्यों को बेचेगा। खुली बोली के हिसाब से 12 रुपये प्रति यूनिट की दर से बाहरी राज्य रोजाना चार करोड़ यूनिट बिजली की खरीद कर सकेंगे। 15 सितंबर तक बिजली बेची जाएगी। तीन माह में बिजली बेचकर करीब 3,600 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है। 65,000 करोड़ रुपये के कर्ज में दबी प्रदेश सरकार को बिजली बोर्ड आने वाले दिनों में थोड़ी राहत देगा।
प्रदेश की बिजली परियोजनाओं में प्रदेश सरकार का शेयर होता है। बीते दिनों सरकार ने प्रदेश में बिजली संकट की स्थिति को टालने के लिए अपने हिस्से के शेयर को ढाई रुपये प्रति यूनिट की कीमत पर बिजली बोर्ड को बेचा था। अब हालात सामान्य हो गए हैं। प्रदेश में गर्मी बढ़ते ही बिजली उत्पादन भी बढ़ गया है। ऐसे में सरकार ने 15 जून से रोजाना चार करोड़ यूनिट बिजली बेचने का फैसला लिया है। बिजली की बिक्री ऑनलाइन होगी।
अन्य किसी भी राज्य की बिजली कंपनियां बोली लगाकर रोजाना के लिए बिजली की यूनिटें खरीद सकेंगी। हिमाचल सरकार को इस बिक्री से रोजाना 40 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि प्रदेश में बिजली सरप्लस है। कट लगाने की कोई नौबत नहीं है। अब सरकार अपने हिस्से की बिजली बेचेगी। हिमाचल प्रदेश से गर्मियों में ज्यादातर पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य बिजली खरीदते हैं।
अरुणाचल प्रदेश को रोजाना 15 लाख यूनिट बिजली देगा प्रदेश
हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल पावर कारपोरेशन के बीच बिजली सप्लाई को लेकर समझौता हुआ है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश बैंकिंग के आधार पर अरुणाचल प्रदेश को 1 जून से 15 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली देगा। जरूरत पड़ने पर अरुणाचल प्रदेश से 25 प्रतिशत बिजली बढ़ाकर वापस ली जाएगी।