हिमाचल: आठ घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी देंगे डॉक्टर, मांगों के निपटारे के लिए कमेटी गठित

मंगलवार को विशेष सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में चिकित्सा अधिकारियों की शिकायतों और मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश दिए गए। इस समिति में स्वास्थ्य विभाग के निदेशक, चिकित्सा शिक्षा के निदेशक और चिकित्सा अधिकारी संघ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति डॉक्टरों की पदोन्नति से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी और डॉक्टरों के कल्याण के लिए विभिन्न दिशा-निर्देशों की सिफारिश करेगी। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर बीते 25 दिनों से काले बिल्ले लगाकर अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं। इसके चलते यह बैठक बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि विकट वित्तीय स्थिति के बावजूद प्रदेश सरकार डाॅक्टरों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।

उन्होंने डाॅक्टरों से आह्वान किया कि राज्य की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में प्रदेश सरकार को यथासंभव सहयोग करें। स्वास्थ्य क्षेत्र में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए सरकार डाॅक्टरों और सहायक स्टाफ की भर्ती कर रही है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी, विशेष सचिव नीरज कुमार और डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा, निदेशक स्वास्थ्य डॉ. गोपाल बेरी और डाक्टर संघ के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उधर, डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश राणा ने कहा कि बैठक में एनपीए पर ठोस निर्णय नहीं हुआ है। अन्य मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिला है। जब तक बैठक में हुई चर्चा के प्वाइंट बाहर नहीं आ जाते, तब तक संघर्ष जारी रहेगा।

अभी जारी रहेगा मेडिकल अधिकारी संघ का संघर्ष उधर, मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने काले बिल्ले लगाकर सेवाएं जारी करने का एलान किया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक बैठक के मिनट्स सामने नहीं आ जाते, संघर्ष जारी रहेगा। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें यह निर्णय लिया गया।

बैठक के मुख्य बिंदु

• एनपीए पर नहीं बनी सहमति
• - सेवा विस्तार पर लगेगा विराम
• - डॉक्टरों की डीपीसी जल्द करने का आश्वासन