केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से राज्य सरकार को 451.44 करोड़ जारी करने की घोषणा की है। यह राशि 2023 में हिमाचल में आई आपदा से हुए नुकसान के बाद पुनर्निर्माण गतिविधियों के लिए जारी की गई है। मंत्रालय ने दो टूक कहा है कि अगली किस्तें तभी जारी होंगी, जब पहले से आवंटित धन का 75 प्रतिशत उपयोग हो जाएगा और वित्तीय उपयोग पर एक निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। जारी पत्र के अनुसार यह राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष की केंद्रीय हिस्सेदारी की पहली किस्त है, जो स्वीकृत 1504.80 करोड़ रुपये का 30 प्रतिशत है।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 2006 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है, जिसमें करीब 500 करोड़ रुपये राज्य का शेयर होगा। जारी की गई सहायता राशि के उपयोग के लिए भी सख्त दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। गृह मंत्रालय को फंड जारी होने के 15 दिनों के भीतर वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को घटकवार और मद-वार राशि की जानकारी देनी होगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पुनर्निर्माण और वसूली परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करेगा। प्राधिकरण गृह मंत्रालय के साथ समन्वय करके परियोजना में वसूली और पुनर्निर्माण गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक निगरानी ढांचा तैयार करेगा, जिसमें पुनर्निर्मित संपत्तियों की जियो टैगिंग भी शामिल होगी।