सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने के नियमों पर वित्त महकमे ने आपत्ति लगा दी है। अतिरिक्त खर्च आने का हवाला देते हुए वित्त अधिकारियों ने शिक्षा विभाग के नियमों को मंजूर करने से इंकार कर दिया है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग इन नियमों को मंजूर करवाने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में ले जा रहा है। पुराने नियमों के तहत स्कूलों को अपग्रेड करना मुश्किल हो गया है।
ऐसे में शिक्षा विभाग ने नियमों में ढील देने का प्रस्ताव बनाया है। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की लगातार घटती संख्या के चलते स्कूलों को अपग्रेड करने के नियमों को बदला जा रहा है। पुराने नियमों के चलते बहुत कम स्कूल अपग्रेड होने की शर्तों को पूरा कर रहे हैं। इस समस्या के चलते शिक्षा विभाग ने स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए नियम नए सिरे से बनाए हैं।