राज्य सरकार की 17 जुलाई को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिये जा सकते हैं। विभागों में रिक्त पदों को भरने के प्रस्तावों पर मुहर लगाने के साथ पिछली कैबिनेट के लंबित प्रकरण दोबारा रखे जाएंगे।
सरकारी कर्मचारियों के कुछ संवर्गों में प्रोन्नति लाभ दिए जाने के लिए सेवा नियमावली में शिथिलता दी जा सकती है।
सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान के बाद मंत्रिमंडल की बैठक प्रस्तावित है। बैठक में आईटी कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार पैकेज की घोषणा पर विचार कर रही है।
हालांकि यह प्रस्ताव पिछली कैबिनेट में वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिलने से लटक गया था। मंत्रियों के कार्यालय में नए पदों का सृजन और रिलायंस के हाइड्रो प्रोजेक्टों को लेकर भी सरकार फैसला ले सकती है।
कंप्यूटर शिक्षकों के लिए पालिसी, विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरना और उपतहसीलों को तहसील का दर्जा दिया जाना संबंधित मामलों पर मंथन होगा।
चुनावों को देखते हुए सरकार की नजर रोजगार और विकास योजनाओं पर रहेगी। स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए चल रही कवायद पर कैबिनेट मंजूरी दे सकती है।