मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बेनामी भूमि सौदों की जांच होगी। गगल और गगरेट के मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाएगी। धारा 118 की मंजूरी के बिना हुए बेनामी सौदों में भूमि को सरकार कब्जे में लेगी। ऐसे मामलों में मुआवजा भी जारी नहीं किया जाएगा। मंगलवार को कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने प्रश्नकाल के दौरान यह मामला उठाया। कालिया ने सदन में उत्तराखंड से सेवानिवृत्त एक अधिकारी पर दलाली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गगरेट में इस अधिकारी के खिलाफ 8 लाख रुपये के फ्रॉड की एफआईआर दर्ज है लेकिन, एक साल से केस आगे नहीं बढ़ा है। उन्होंने कहा कि गगल हवाई अड्डे के आसपास बड़े स्तर पर बेनामी लेनदेन हुआ है। गगरेट में भी अव्यवस्था फैली है। जमीन के बेनामी सौदे हो रहे हैं। पहले यह अधिकारी कांग्रेस का सलाहकार था, अब भाजपा का सलाहकार बन गया है। हिमाचल में सरकार गिराने के प्रयास में भी ऐसे लोगों का हाथ रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में यूपी कल्चर लाया जा रहा है।