15 फरवरी से 18 फरवरी तक बजट अनुमान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान होगा। सत्र में दो बैठकें 8 और 14 फरवरी गैर सरकारी सदस्यों के लिए निर्धारित की गई हैं। वहीं, नियम 101 के तहत अनिरुद्ध सिंह की ओर से प्रदेश में ब्लॉकों द्वारा निर्मित सड़कों का एकमुश्त निपटारा करने की नीति पर विचार करने तथा सदस्य लखविंद्र सिंह राणा ने प्रदेश में बढ़ती बिजली की खपत को देखते हुए सौर ऊर्जा की नीति पर विचार और चर्चा होने की संभावना है।
नियम 130 के तहत राजेंद्र राणा ने प्रदेश में सीमेंट की कीमतों के संदर्भ में तथा प्रदेश में सड़कों की दुर्दशा पर यह सदन विचार करने और विधायक राकेश पठानिया ने आयुष्मान भारत तथा हिम केयर हिमाचल हेल्थ केयर, राज्य तथा केंद्र सरकार की नीतियों पर चर्चा की मांग रखी है।