बिना अनुमति गायब रहने वाले शिक्षकों पर हाईकोर्ट की सख्ती

नागरिकों को अकुशलता, अनुशासनहीनता, मूलभूत सुविधाओं और स्टाफ के अभाव के चलते इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान पाया कि प्रदेश के स्कूलों में विशेषतया ग्रामीण इलाकों में शिक्षक बिना अनुमति के स्कूल से गायब रहते हैं। स्कूलों में देरी से आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। इससे गरीब छात्रों को उनका शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पा रहा है।

कोर्ट ने यह भी पाया था कि विभाग ने ऐसी नियमित तौर पर कोई प्रणाली तैयार नहीं की है कि सभी स्कूलों का निरीक्षण समय-समय पर होता रहा। इसी का फायदा लेते हुए कुछ शिक्षक नौकरी से बिना सूचना के नदारद रहते हैं। मामले के अनुसार प्रार्थी बबिता ठाकुर वाणिज्य विषय की प्रवक्ता के तौर पर वर्ष 2004 में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल पाहल जिला शिमला में तैनात थी।