बुजुर्गों के कल्याण को बने कानून लागू नहीं करने पर सरकार से जवाब तलब

इससे बुजुर्गों को कई लाभों से वंचित होना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार वैश्विक महामारी कोविड -19 के कारण केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बुजुर्गों की आवाजाही पर लगाए प्रतिबंधों के समय में उन्हें वर्ष 2007 के केंद्रीय कानून का लाभ नहीं मिल पा रहा। सरकार ने वर्ष 2001 में अभिभावक एवं आश्रित भरण पोषण कानून बनाया था, जो पुराना हो चुका है। उससे बेहतर और कहीं ज्यादा व्यापक 2007 में बना केंद्रीय कानून है। इसलिए याचिकाकर्ता ने अदालत से प्रार्थना की है कि वर्ष 2001 के राज्य सरकार के कानून को रद्द कर 2007 के केंद्रीय कानून को लागू किया जाए।