स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए निकट भविष्य में चिकित्सकों के 100 पद भरे जाएंगे।
मेडिकल कॉलेज चंबा, नेरचौक और नाहन में लोगों की सुविधा के लिए अधोसंरचना को मजबूत किया जाएगा।
यहां संकाय शिक्षकों के रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। परमार ने शनिवार को शिमला में स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक ली।
कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों, मनरेगा, भवन एवं सन्निर्माण, कामगारों, सफाई कर्मियों, रेहड़ी-फड़ी, ऑटो रिक्शा, टैक्सी चालकों और बुनकरों को लाया गया है।
योजना के तहत साधारण बीमारी की स्थिति में 30 हजार का बीमा छत्र प्रदान किया जा रहा है। इसके प्रीमियम का भुगतान केंद्र तथा प्रदेश की ओर से 90:10 के अनुपात से किया जा रहा है। प्रदेश में गंभीर बीमारियों के लिए 1.75 लाख, जबकि कैंसर के लिए 2.25 लाख का बीमा छत्र दिया जा रहा है।
हिमाचल में 4 लाख 83 हजार 643 स्मार्ट कार्ड वाले परिवारों को योजना में लाया गया है। परमार ने मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना और हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण योजना की भी समीक्षा की।
कहा कि मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना के तहत ऐसे वर्गों को लाया गया है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत नहीं आते हैं।
इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, एकल नारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायक, मिड-डे-मिल कार्यकर्ताओं, अंशकालिक कामगारों, दिहाड़ीदारों, अनुबंध कर्मियों और 70 प्रतिशत से अधिक अक्षमता वाले व्यक्तियों को लाया गया है।
पांच लाख परिवारों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण योजना में लाएंगे
मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 5.36 लाख परिवार किसी भी स्वास्थ्य बीमा, संरक्षण एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति के तहत नहीं आते हैं। इनके लिए प्रदेश में हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण योजना शुरू की गई है।
इसके तहत लाभार्थी परिवार को एक साल के लिए एक रुपये प्रतिदिन यानी 365 रुपये देने होंगे। योजना में 3900 परिवारों को पंजीकृत किया गया है और पांच लाख परिवारों को योजना के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया है।