ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(पीएमजीएसवाई) और मनरेगा के लिए 161 करोड़ की ग्रांट जारी की है। इसे पहली और दूसरी किस्त के रूप में जारी किया गया है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(पीएमजीएसवाई) और मनरेगा के लिए 161 करोड़ की ग्रांट जारी की है। इसे पहली और दूसरी किस्त के रूप में जारी किया गया है। यह 146.75 करोड़ की जारी की गई है। इसके लिए सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी का कोई भी इस्तेमाल प्रमाणपत्र लंबित नहीं होना चाहिए।
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यह प्रमाणपत्र वित्त वर्ष 2022-23 के 12 महीने पूरा होने के बाद देना जरूरी होगा। नोडल एजेंसी को इसकी पीएफएमएस में भी एंट्री करनी होगी। इसी तरह केंद्र ने मनरेगा के लिए भी 15.03 करोड़ की राशि जारी की है। इसे भी चौथी इस के रूप में जारी किया गया है।