हिमाचल प्रदेश के अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के लिए केंद्र सरकार से लगभग 2,000 करोड़ रुपये की ग्रांट घटने जा रही है। यह जीएसटी प्रतिपूर्ति के बंद होने और राजस्व घाटा अनुदान में कटौती से कम होने जा रही है। नए वार्षिक बजट को तैयार करने में जुटा वित्त विभाग इस संबंध में अभी से चिंतित हो गया है कि आगे बजट प्रबंधन कैसे होगा।
राज्य सरकार के लिए जीएसटी प्रतिपूर्ति जून 2022 के बाद से बंद हो चुकी है। अब हिमाचल प्रदेश को अपने करों से जो आय मिलेगी, वही जीएसटी प्रतिपूर्ति से हुई बजट की कमी का स्थान लेगी। यह आमदनी कितनी होगी, इसका किसी को सही-सही पता नहीं है। अगले वित्त वर्ष के बजट का आकार कितना होगा, इस बारे में अभी विभागों से विचार-मंत्रणा होनी है, लेकिन इसे करीब 2,000 करोड़ रुपये की इस कमी को देखते हुए तैयार किया जाएगा। कांग्रेस सरकार के समक्ष इस तरह से नई चुनौतियां पैदा होने वाली हैं।
नए बजट पर मंत्रणा के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त ने बुलाई बैठक
नए बजट पर मंत्रणा के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध ने सोमवार को राज्य सचिवालय में एक बैठक बुला ली है। इस बैठक में चर्चा के लिए आईटी, तकनीकी शिक्षा जैसे कई महकमों को आंमत्रित किया गया है।
चालू वित्त वर्ष के लिए पारित किया था 54,592 करोड़ का बजट
पिछली सरकार ने 4 मार्च को 51,365 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, लेकिन यह 15 मार्च को पारित किया गया तो बढ़कर 54,592 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह से अगले वित्तीय वर्ष का बजट भी स्वाभाविक रूप से 55 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का हो सकता है। इस बजट में सरकार की ओर से की गई कई घोषणाएं भी शामिल होंगी।