हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषि और बागवानी विवि में वीसी नियुक्ति को लेकर राजभवन की ओर से जारी विज्ञापन नोटिस को वापस ले लिया है। 18 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार इस बाबत संशोधन विधेयक दोबारा पेश करने जा रही है। सरकार ने कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका और राज्यपाल के सचिव के विज्ञापन जारी करने के अधिकार पर सवाल उठाए हैं। सोमवार को कृषि सचिव ने राजभवन से जारी विज्ञापन नोटिस को वापस लेने के लिए कानूनी और सांविधानिक विवाद उत्पन्न होने का हवाला दिया है। उधर, महाधिवक्ता की ओर से तमिलनाडु के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए संशोधन विधेयक लंबित रहने का जिक्र भी कृषि सचिव की अधिसूचना में किया गया है।