सड़कों का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा करने पर केंद्र सरकार राज्य सरकार को प्रोत्साहन राशि देगी। केंद्र ने इसको लेकर हिमाचल सरकार को पत्र भेजा है। यह टारगेट वर्ष 2016-17 का दिया गया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 तक हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने का फैसला लिया है।
केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक जिस राज्य ने सड़क की लंबाई का टारेगट पूरा किया होगा, उसे 30 फीसदी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी तरह जिस राज्य ने आबादी को सड़क सुविधा से जोड़ा है, उसे 30 से 60 फीसदी, नई तकनीक के साथ टारगेट पूरा करने पर 15 फीसदी, सड़क की गुणवत्ता पर 10 फीसदी, पॉलिसी के तहत सड़क की मरम्मत पर 10 फीसदी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
सभी राज्यों को इसकी रिपोर्ट दिसंबर 2016 तक केंद्र को भेजने को कहा गया है। हिमाचल में अधिकांश गांव सड़क सुविधा से जुड़ गए हैं। ढाई सौ आबादी वाले करीब 400 गांव ऐसे हैं, जहां सड़क नहीं है। इनमें कई सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने पैसा जारी
किया है। इधर, अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग नरेंद्र चौहान ने कहा कि हिमाचल के अधिकांश गांवों को सड़क से जोड़ दिया है। कुछ सड़कों की फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए मामला केंद्र को भेजा गया है।