निजी कंपनी को एक्सटेंशन देने से नाराज चल रहे कंप्यूटर शिक्षकों के लिए नीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आदेशानुसार विभागीय अधिकारी नीति बनाने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री ने विभाग को 15 अक्तूबर तक नीति बनाने के आदेश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा पीसी धीमान ने नीति बनाए जाने की पुष्टि की है।
प्रदेश के 1248 सरकारी स्कूलों में 1441 कंप्यूटर शिक्षक तैनात हैं। 28 सितंबर से कंप्यूटर शिक्षक कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षक संघ निजी कंपनी को एक साल की एक्सटेंशन देने के खिलाफ हैं। एक्सटेंशन को रद्द करने की अधिसूचना जारी करने और शिक्षकों को सरकारी क्षेत्र में शामिल करने की मांग की जा रही है।
बीते एक सप्ताह से कंप्यूटर शिक्षक रोजाना मुख्यमंत्री के निजी आवास हॉलीलाज से लेकर सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं। युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह की अगुवाई में शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से दो बार मिल भी चुका है।
कंप्यूटर शिक्षक संघ के अध्यक्ष रोशन मेहता का कहना है कि जब तक निजी कंपनी की एक्सटेंशन रद्द होने की अधिसूचना जारी नहीं होगी, तब तक कक्षाओं का बहिष्कार जारी रहेगा। कहा कि कंप्यूटर शिक्षक बीते 14 साल से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, तब से लेकर कंपनी के अधीन ही काम कर रहे हैं। सरकार से महज आश्वासन ही मिले हैं।