मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक बिल मंजूर, ये विधायक हैं दौड़ में

दूसरी तरफ यह माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से असंतुष्ट विधायकों को साधने के लिए सरकार पर बिल लाने का दबाव था। हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक तैनात करने जा रही है। विधानसभा सदन की कार्यवाही के लिए यह व्यवस्था पहली बार प्रदेश में बनाई जा रही है।

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा आदि राज्यों में यह व्यवस्था है। सचेतकों का काम विधानसभा सदन में सरकारी कार्य का खाका तैयार करना है। सरकार के बिल पेश करने पर विपक्ष ने इसका भारी विरोध किया था।

विपक्ष ने दोनों पदों को लाभ के पद की श्रेणी में बताया था। आशंका जताई जा रही थी कि नियुक्तियां कानूनी विवाद में उलझ सकती हैं। इसी के चलते राजभवन ने भी सभी पहलुओं को जांचने के बाद शनिवार को बिल को मंजूरी दी है।