शिमला। केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त पेंशनरों ने वीरवार को कालीबाड़ी सभागार में अधिवेशन का आयोजन किया। इसमें कोविड के दौरान रुके पड़े 11 प्रतिशत डीए सहित वित्तीय लाभ का भुगतान जल्द जारी करने की मांग की। पेंशनरों ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा की थी लेकिन 8 महीने बाद भी चेयरमैन और सदस्यों की घोषणा नहीं की गई है। केंद्रीय पेंशनर संघ के महासचिव जगमोहन ठाकुर ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि साल 2028 तक ही रिपोर्ट आने की संभावना लग रही है। अधिवेशन ने प्रस्ताव पारित किया कि वेलिडेशन बिल को निरस्त किया जाए। साथ ही 8वें वेतन आयोग के नामों की अधिसूचना जारी की जाए।