मुफ्त परिवहन सेवा की पूरी लिमिट भी नहीं खर्च सके ज्यादातर विधायक

साल 2018-19 के वित्त वर्ष के दौरान कुल 39 वर्तमान विधायकों ने इस मद से राशि खर्च की लेकिन सिर्फ दो ही पूरी राशि खर्च सके। वहीं, पूर्व विधायकों में 58 ने इस मद से राशि खर्च की और सिर्फ 4 पूर्व विधायक ही अधिकतम लिमिट को छू सके। इस सब के बावजूद सरकार ने भत्ता बढ़ाने की कवायद की और इसे एक लाख रुपये तक बढ़ाने का विधेयक पारित कर उसे राजभवन को भेज दिया है।

बीते विधानसभा के मानसून सत्र से अभी तक आम लोगों में विधायकों के भत्ते बढ़ने को लेकर खासी नाराजगी है। लोग प्रदेश व देश की माली स्थिति का हवाला देते हुए इसका विरोध किया। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन से लेकर मंत्रियों विधायकों को पैसा देने के लिए भीख तक मांगी। लेकिन जब विधानसभा में सूचना का अधिकार के तहत इस मद में खर्ची गई राशि का ब्योरा मांगा गया तो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई।

कहने को तो विधानसभा में 99 प्रतिशत विधायकों ने इस मद के बढ़ने का समर्थन किया लेेकिन सामाजिक कार्यकर्ता रवि कुमार की लगाई आरटीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार सिर्फ चार मौजूदा विधायक ही पिछले वित्त वर्ष के दौरान ढाई लाख रुपये की अधिकतम लिमिट खर्च कर सके। यही नहीं सिर्फ 4 पूर्व विधायक ही सवा लाख की लिमिट का लाभ ले पाए। जाहिर है जब विधायक पूर्व विधायक अधिकतम लिमिट तक भी नहीं पहुंच सके, ऐसे में सरकार द्वारा इस लिमिट को बढ़ाने पर सवाल उठना लाजमी है।