भाजपा शासित नगर निगम में जनता के पैसों की हो रही है बंदरबांट

ऐसे में निगम प्रशासन का कटघरे में आना स्वाभाविक है। हर छोटी बात पर चीखने चिल्लाने वाले कई पार्षदों ने भी इस मुद्दे पर रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है। इन सड़कों को पक्का करने के लिए निगम के जेई ने जो एस्टिमेट तैयार किया था नगर निगम अब इसका दोगुना भुगतान करने जा रहा है।  

दावा किया जा रहा है कि मौके पर एस्टीमेट से ज्यादा काम हुआ है जिसके चलते लागत बढ़ गई है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या निगम के जेई मौके पर जाकर भी गलत एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं या फिर किसी के इशारे पर ज्यादा काम दिखाया जा रहा है। बहरहाल जो भी हो, निगम के कुछ पार्षद दबी जुबान में इसे गलत तो करार दे रहे हैं लेकिन सदन में इन सभी सड़कों पर ज्यादा पैसा खर्च होने का मामला जब सामने आया तो इसका विरोध करने की जगह इसे पास कर दिया।

नियमानुसार सिर्फ दस फीसदी डेविएशन की अनुमति
किसी भी सड़क या निर्माणकार्य की सबसे पहले एस्टिमेट रिपोर्ट बनती है। निगम का कनिष्ठ अभियंता स्तर का अधिकारी मौके पर जाकर इसे तैयार करता है। इसमें सड़क की लंबाई, चौड़ाई के अनुसार इस पर खर्च होने वाली राशि का अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए निगम प्रशासन को भेजा जाता है।

अंतिम मंजूरी के बाद इस राशि के आधार पर टेंडर होते हैं। नियमानुसार निर्माणकार्य में दस फीसदी तक की डेविएशन की अनुमति होती है। पार्षद भी सुविधानुसार काम में दस फीसदी तक का बदलाव कर सकते हैं। लेकिन अब जो मामले सामने आ रहे हैं, उसमें एस्टिमेट से लगभग दोगुनी राशि खर्च की जा रही है।