पूर्व सैनिकों ने उपायुक्त जितेंद्र सांजटा को सौंपा ज्ञापन।
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प्रदेश भर में सोमवार को वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिक सड़काें पर उतर आए। सैनिक परिषद हमीरपुर के पूर्व सैनिकों ने सोमवार को वन रैंक वन पेंशन के लिए गांधी चौक पर रैली निकाली और अतिरिक्त उपायुक्त जितेंद्र सांजटा के माध्यम से देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को अपना ज्ञापन भेजा। पूर्व सैनिक परिषद इकाई हमीरपुर के अध्यक्ष कैप्टन सुरेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि ओआरओपी को 1 जनवरी 2016 से प्रभावी 7वें सीपीसी द्वारा और जटिल बना दिया गया है। नायब सूबेदार से मानद कैप्टन और नौसेना और वायु सेना में उनके समकक्ष रैंक को वन रैंक वन पेंशन के दायरे से बाहर रखा गया है। कई रैंकों में पिछले पेंशनभोगियों की पेंशन कम कर दी गई है। उन्होंने इन विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। वहीं, कुल्लू में पूर्व सैनिकों का कहना है कि सरकार ने उनको वन रैंक, वन पेंशन की सुविधा दी है लेकिन बड़े अधिकारियों ने उनके साथ भेदभाव किया है। उधर, बिलासपुर में पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड बिलासपुर के सैनिकों ने सोमवार को शहीद स्मारक पर वन पेंशन वन रैंक की विसंगतियों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। वहीं, कांगड़ा के धर्मशाला में वन रैंक वन पेंशन पार्ट-2 के तहत पेंशन में आई विसंगतियों को लेकर जिले भर के पूर्व सैनिकों ने जिलाधीश कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर धरना-प्रदर्शन किया।
मंडी जिले में पूर्व सैनिक संयुक्त मोर्चा ने ओआरओपी-2 में विसंगतियों को दूर करने को लेकर पड्डल मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली। इसके अलावा चंबा में वन रैंक वन पेंशन व्यवस्था को लागू करने, जंतर-मंतर दिल्ली में चल रहे अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन का समर्थन देने और केंद्र सरकार को जवानों को न्याय देने को लेकर पूर्व सैनिकों ने मुख्यालय में मौन रैली निकाली। सिरमौर में पूर्व सैनिकों ने नाहन के चौगान मैदान से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली। वहीं, शिमला जिला में शिमला, रोहड़ू और चौपाल में पूर्व सैनिकों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि जेसीओएस और ओआरओपी का लाभ दिया जाए जो जवान अपने अनुरोध पर और करुणा के आधार पर सेवानिवृत्त हुए हैं। पूर्व सैनिकों की विधवाओं की साधारण पारिवारिक पेंशन को बढ़ाया जाए। आरक्षी को ओआरओपी-1 और ओआरओपी-द्वितीय का लाभ नहीं दिया गया है। इसलिए उनकी पेंशन में वृद्धि की जाए और उनकी वित्तीय कठिनाई को कम करने के लिए सभी आरक्षकों को ओआरओपी के लाभ बहाल किए जाएं। दिव्यांग सैनिक के लिए विकलांगता पेंशन महज 30 फीसदी है जिन सैनिकों को सैन्य सेवा के दौरान उनके प्रदर्शन, समर्पण और कर्तव्यों के प्रति समर्पण के आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद मानद रैंक दी जाती है, उन्हें भी उस मानद रैंक की पेंशन दी जानी चाहिए, जो सक्रिय सेवा के दौरान स्थायी मानद रैंक पाने वालों को दी जाती है।