पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर अड़े कर्मियों ने घेरा सचिवालय, सरकार को अल्टीमेटम

साथ ही यह भी चेतावनी दी कि अगर तय समय में कर्मचारियों के हित में कोई कदम नहीं उठाया गया तो फिर जिला स्तर पर इस मांग को लेकर उग्र आंदोलन किए जाएंगे। मंगलवार को तय कार्यक्रम के तहत कर्मचारी सुबह करीब 11 बजे टॉलैंड में जमा हुए। इसके बाद रैली निकालते हुए हजारों की संख्या में सचिवालय रवाना हो गए।

उम्मीद से ज्यादा संख्या में पहुंचे कर्मचारियों की भीड़ देख प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। हालात यह रहे कि करीब दो घंटे तक टॉलेंड से संजौली के बीच यातायात बाधित रहा और वाहनों को दूसरे रास्तों पर डायवर्ट करना पड़ा।

महासंघ के नेताओं ने कहा कि वर्ष 2003 के बाद सरकारी विभागों में नियुक्त हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के उपर न्यू पेंशन सिस्टम (एन.पी.एस.) को जबरन थोपा दिया है। कहा कि ऐसा कर सरकार कर्मचारियों का शोषण करने के अलावा निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है।

महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को डी.सी.आर.जी. भी नहीं दी जा रहीं है। इसके साथ ही एन.पी.एस. के तहत सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को महज 500 से 2 हजार रुपए की हीे  पेंशन मिल रहीं है।

कर्मचारी नेताओं ने पूछा कि जब पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सरकार अपने सभी नियमित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दे रहे है तो हिमाचल सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती जबकि यह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। पदाधिकारियों ने सरकार को अल्टीमेंटम दिया कि यदि 15 अगस्त तक सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती तो प्रदेश के सभी जिलों में उग्र आंदोलन किए जाएंगे। 

मुख्य सचिव ने दिया मांगें माने जाने का भरोसा
प्रदर्शन के बाद महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने सचिवालय में मुख्य सचिव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। सीएस ने मांगों को गंभीरता से सुनने के बाद जल्द डी.सी.आर.जी को लागू करने का आश्वासन दिया तथा पुरानी पेंशन बहाली पर भी जल्द कोई निर्णय लेने की बात कही।