हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम बनाने और 19 हजार मेधावियों के लिए लैपटॉप की खरीद योजना सिरे नहीं चढ़ रही है। निर्धारित अवधि तक निवेशकों ने इन दोनों परियोजनाओं के लिए आवेदन नहीं किए हैं। अब दोनों टेंडरों को आमंत्रित करने की अवधि बढ़ा दी गई है। अब 11 और 12 मई तक आवेदन मांगे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन इन दोनों परियोजनाओं के लिए शिक्षा विभाग के लिए खरीद कर रहा है।
छठी से जमा दो कक्षा वाले 418 सरकारी स्कूलों और 12 डाइट में दो-दो डिजिटल क्लासरूम बनाए जाने हैं। इन सभी 860 कक्षाओं को राजधानी शिमला स्थित सेंट्रल स्टूडियो से जोड़ा जाएगा। 29 अप्रैल तक इस बाबत टेंडर मांगे गए थे लेकिन किसी भी निवेशक ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब 11 मई तक दोबारा टेंडर मांगे गए हैं। इस योजना के तहत सॉफ्टवेयर में विद्यार्थियों के लॉगइन आईडी बनाने का प्रावधान किया जाएगा।
इसके माध्यम से विद्यार्थी कभी भी लॉगइन कर वीडियो और ऑडियो के जरिये पढ़ाई कर सकेंगे। शिक्षकों को इस तकनीक को समझाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। चयनित कंपनी की ओर से सभी 430 स्कूलों और डाइट में प्रशिक्षक भी नियुक्त होंगे। परीक्षाएं और दाखिले लेने की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया जाएगा। छठी से जमा दो कक्षा के लिए कंटेंट तैयार किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शिक्षण सामग्री तैयार की जाएगी।
प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से कंटेंट तैयार किया जाएगा। उधर, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले 19572 मेधावियों को जुलाई में लैपटॉप दिए जाने की योजना थी। 27 अप्रैल को टेंडर आवंटित होने थे। इस परियोजना के लिए भी किसी कंपनी ने आवेदन नहीं किया। शैक्षणिक सत्र 2018-19 के 9786 और 2019-20 के 9786 मेधावियों के लिए लैपटॉप खरीदे जाने हैं। शिक्षा विभाग एक साथ दो वर्ष के लिए लैपटॉप खरीदने जा रहा है।