प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण के तहत हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों को बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी को जानकारी दी कि प्रदेश में 1,538 किलोमीटर लंबी 294 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
इन सड़कों के निर्माण पर केंद्र सरकार 2,247.24 करोड़ रुपये खर्च करेगी। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य मार्च 2029 तक उन गांवों को साल भर चलने वाली सड़कों से जोड़ना है, जो अब तक वंचित हैं। पहाड़ी राज्यों में 250 से अधिक आबादी वाले लगभग 25,000 गांवों को इस दायरे में लाया जाएगा।
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि चौथे चरण के तहत केवल नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा, पुरानी सड़कों के अपग्रेडेशन का कोई प्रावधान नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्टिविटी देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2000 के प्रावधानों के तहत एकमुश्त केंद्रीय सहायता का मार्ग प्रशस्त किया है।