धर्मशाला: डॉ. बंसल बोले- उत्तराखंड से सीख ले हिमाचल सरकार, सोच और नीति सही नहीं

हिमाचल प्रदेश के वित्त विभाग के मुताबिक, 2026-27 में राज्य सरकार 13,000 करोड़ रुपये कर्ज व ब्याज के तौर पर चुकाएगी, जबकि सुक्खू सरकार ने इस वित्त वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये उधार लेने की योजना बनाई है। मतलब साफ है कि सरकार जितना कर्ज ले रही है, उससे ज्यादा देनदारी है। उन्होंने कहा कि सुक्खू ने हिमाचल को बर्बाद कर दिया है। केंद्र सरकार के बजट 2026-27 में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। रेलवे, विमानन और जल परिवहन क्षेत्रों के लिए कई बड़ी और दूरगामी घोषणाएं की गई हैं, जिनका उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना, लॉजिस्टिक्स लागत कम करना और आर्थिक विकास को गति देना है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट देश की आर्थिक मजबूती, युवाओं के रोजगार, किसानों की आय वृद्धि और महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूत करने वाला है तथा इसमें आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।