हिमाचल प्रदेश में 30 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर मंत्रिमंडल की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में अभी तक कोई नीति निर्धारित नहीं है। यह बात स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कही है। उन्होंने कहा कि सरकार संभवतया आउटसोर्स से कर्मचारियों को न रखे। अभी इस विषय को बहुत से एंगल से देखा जा रहा है।
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फिलहाल किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला है। केंद्र सरकार जो सहायता देना चाहती है, उसे नहीं दिया जा रहा है। जब भी किसी प्रकार के लोगों को रखते हैं तो उनके कॅरिअर को भी देखना होता है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 10 जुलाई के बाद शिमला लौटेंगे। इसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक संभावित है। आउटसोर्स कर्मचारी अपने लिए स्थायी नीति की मांग कर रहे हैं।