शिमला। सरहद पर गोली खाने वाले अर्ध सैनिक बलों के जवानों की पेंशन तुरंत बहाल की जाए। किसानों को पेंशन का लाभ मिल सकता है तो देश की सुरक्षा में सीमाओं पर दिन रात डटे रहने वाले जवान पेंशन के पहले हकदार हैं। यह बात अखिल भारतीय पूर्व अर्धसैनिक कल्याण एवं समन्वय संघ की टूटीकंडी में आयोजित बैठक में संघ के प्रतिनिधियों ने कही।
संघ के चेयरमैन वीके शर्मा ने बताया कि अर्धसैनिक बसों से सेवानिवृत्त जवानों के पेंशन केस सालों से सेटल नहीं हुए हैं। कई मामलों में तो पीपीओ नंबर तक अपग्रेड नहीं हुए हैं। प्राथमिकता के आधार पर सेवानिवृत जवानों के पेंशन संबंधित मामले हल होने चाहिए। सेवानिवृत्त जवानों को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का लाभ सभी सरकारी अस्पतालों में मिलना चाहिए, जबकि अभी हिमाचल प्रदेश में यह सुविधा सिर्फ एक ही स्थान पर उपलब्ध है। सेवानिवृत्त जवानों की पत्नियों और बच्चों को भी आईकार्ड जारी होने चाहिए जिससे की वह सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें। अब तक सिर्फ सेवानिवृत्त जवानों को ही आईकार्ड जारी हो रहे हैं।
शहीदों की विधवाओं और बच्चों के कल्याण के लिए सेंट्रल वेलफेयर फंड का प्रावधान करने, आर्मी की तर्ज पर सेवानिवृत जवानों को कैंटीन सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग उठाई है। संघ ने सेवानिवृत्त जवानों की विभिन्न शिकायतों के निवारण के लिए सैनिक कल्याण बोर्ड के गठन की मांग उठाई है ताकि अर्ध सैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए दिल्ली की दौड़ न लगानी पड़े। बैठक में संघ के चीफ पैटर्न एसएल जनारथा, बीएम गुप्ता, आरडी ठाकुर, डीडी भारद्वाज, वीर सिंह वर्मा, एसी गर्ग और नंदलाल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।