सीएम से मिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल
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अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (प्रदीप गुट) ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात कर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक बुलाने की मांग की है। महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के समक्ष कर्मचारियों की मांगें उठाई गईं। अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और महासचिव भरत शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने महासंघ की मांगों को सुना और पूरा करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में राज्य कार्यकारिणी वरिष्ठ उपाध्यक्ष सौरव वैद, महासचिव भरत शर्मा, मुख्य प्रवक्ता कुशाल शर्मा, उपाध्यक्ष सुनीता मेहता, मीरा, वंदना, उपाध्यक्ष शिमला अरविंद मेहता, उपाध्यक्ष ईश्वर, महासचिव शिमला नारायण हिमराल, सचिव विजय, कार्यालय सचिव राज्य देव नेगी सहित जिलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
मांगों में रिक्त पदों को भरा जाना, विभागों के विभिन्न वर्गों में वेतन विसंगति को दूर करना, वर्ष 2016 के वेतन आयोग के अनुसार बकाया राशि का भुगतान, 12 फीसदी महंगाई भत्ता, दो बार संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, जिला परिषद तथा अन्य छूटे विभागों के लिए पुरानी पेंशन का प्रावधान, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करना, विभिन्न विभाग के विभिन्न वर्गों के पद नाम बदलना, जल रक्षक का अनुबंध में शामिल करने के लिए अवधि 12 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष करना, आवास भत्ते में लंबे समय से वृद्धि न होने के कारण कर्मचारी वर्ग का आवास भत्ता बढ़ाने की मांग, जिला परिषद कर्मचारियों को विभाग में मर्ज करने, मिड डे मील वर्कर, आंगनबाड़ी सहायिका, आउटसोर्स कर्मचारी के लिए स्थाई नीति अन्य महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे।