हिमाचल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में सदस्यों की तैनाती की जानी है या इसे भंग किया जाना है, जयराम सरकार शुक्रवार को इस पर फैसला लेगी। 13 अफसरों और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने सदस्य नियुक्ति के लिए आवेदन किया है।
इनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी और एसीएस मनीषा नंदा भी शामिल हैं। मनीषा नंदा शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग व राजस्व से सेवानिवृत्त हो रही हैं। ऐेसे में इनकी सदस्य पद पर तैनाती की जाती है या नहीं इस पर सबकी निगाहें हैं।
उल्लेखनीय है कि चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद दो सदस्यों को नियुक्त करने की फाइल सीएम कार्यालय भेजी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद यह फाइल पेंडिंग में डाल दी गई थी।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय इस फाइल को पुटअप करेगा। कर्मचारियों के मामले लंबित होने की वजह से सरकार पर दबाव रहता है, जिस वजह से ट्रिब्यूनल को खत्म किया जा सकता है। सरकार चाहती है कि कर्मचारियों के मामलों की सुनवाई पहले की तरह हाईकोर्ट में ही हो।