गरीबों का पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराना भूले डीसी

मुख्यमंत्री राहत कोष के एक अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2018 के बीच हुए अंकेक्षण में यह खुलासा हुआ है। स्थानीय लेखा विभाग के उपनिदेशक ने सामान्य प्रशासन विभाग के उपसचिव को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई करने की संस्तुति की है। उन्होंने मामला सरकार के उच्च अधिकारियों के ध्यान में भी लाया है। इस पत्र में लगभग ढाई दशक पुराने इस प्रावधान को भी स्पष्ट किया है।

हिमाचल प्रदेश के 15 सितंबर 1992 के आदेशों के अनुसार जिला राहत कोष में साल भर में एकत्रित धन राशि का आधा भाग मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाना जरूरी है, मगर विभिन्न जिलाधीशों की ओर से तय प्रावधान के अनुसार ऐसा नहीं किया गया। यही नहीं, जिलाधीश जिला राहत कोष में प्राप्त कुल धन राशि का ब्योरा भी मुख्यमंत्री राहत कोष को नहीं दे रहे हैं।