सीमा पार चीन की ओर से जबर्दस्त विकास किया जा रहा है। इन क्षेत्रों के लोगों को आज भी शिक्षा और चिकित्सा के लिए परेशानी उठानी पड़ती है।
रवि ठाकुर के पत्र का संज्ञान लेते हुए पीएमओ कार्यालय ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय सहित अन्य को पत्र भेजकर सीमांत जिलों के लिए प्लान बनाकर विकास कराने के लिए कहा है।
रवि ठाकुर ने पीएमओ कार्यालय से पत्र मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अगर पीएमओ के निर्देश पर विकास कराया गया तो निश्चित तौर पर पलायन को रोकने में मदद मिलेगा।