सीएम वीरभद्र बोले, भाजपा नेताओं ने एम्स को बना दिया सियासी अखाड़ा

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के सभी राज्यों की तरह गैर भाजपा राज्य सरकारों को केंद्र से मिलने वाली राशि कोई खैरात नहीं है। संविधान के अनुसार राज्यों को बजट देना भारत सरकार का दायित्व है। तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि कुछ नेता कहते हैं कि वे दिल्ली जाकर बजट रुकवा देंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली किसी के दादा का घर नहीं है, जो बजट रुक जाएगा।

सीएम ने कहा कि नीति आयोग के गठन से पहले राज्य 90:10 के अनुपात में केंद्रीय सहायता और विशेष श्रेणी पर्वतीय राज्य का दर्जा प्राप्त कर रहा था। पूर्व यूपीए सरकार के शासनकाल में राज्य को 2767 करोड़ रुपये मिले थे, लेकिन केंद्र में एडीए की सरकार सत्ता में आने के उपरांत अब सहायता बंद कर दी गई है।

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में धन राशि को कम करने के साथ विशेष औद्योगिक पैकेज रोक दिया है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्यों को कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अलग से धनराशि का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य को वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान सामान्य केंद्रीय सहायता शीर्ष के अंतर्गत कोई धन नहीं मिला है।