मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू।
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को राजीव गांधी राजकीय आदर्श डे-बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक ऐसा आधुनिक स्कूल स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन डे-बोर्डिंग स्कूलों में प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक समग्र शिक्षा प्रदान की जाएगी। इनमें स्मार्ट क्लासरूम, खेल मैदान, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल और अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आधुनिक आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। सरकार ने शिक्षा सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी क्रम में शिक्षा विभाग का पुनर्गठन करते हुए स्कूल शिक्षा निदेशालय और उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई है।
सामने आ रहे हैं बेहतर नतीजे
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की कमी विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा न बने, इसके लिए सरकार प्राथमिकता के आधार पर रिक्त पद भर रही है। इसके अलावा प्रदेश के 156 स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम से संबद्ध किया जा रहा है। इन संस्थानों में कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय भी शुरू किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों का सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है। शिक्षा मंत्रालय की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश ने गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा के मामले में देशभर में छठा स्थान हासिल किया है। राज्य की रैंकिंग 13वें स्थान से सुधर कर छठे स्थान पर पहुंची है।