Shimla: मुख्यमंत्री सुक्खू बोले- भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए नया कानून बनाने पर विचार

सुक्खू ने कहा कि विधायकों की प्राथमिकताओं पर बजट से पहले विचार-विमर्श किया जाता है ताकि विकासात्मक कार्यों के प्रति उनके दृष्टिकोण व सुझावों का बजट में समावेश किया जा सके। इस बार विधायक प्राथमिकता के स्वरूप को भी बदला गया है तथा हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विधायक अपने सुझाव राज्य सरकार को दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक साल में विकास कार्यों में गति लाई है तथा 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि डीजल व पेट्रोल की गाड़ियों पर निर्भरता कम करने के लिए ई-वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा इसके लिए जरूरी आधारभूत संरचना को भी तैयार किया जा रहा है।

जिला सोलन के विधायकों की प्राथमिकताएं 
नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक केएल ठाकुर ने सीमावर्ती क्षेत्र में नशा माफिया तथा खनन माफिया पर नकेल कसने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आपदा के दौरान राज्य सरकार के बेहतर कार्य की सराहना भी की। उन्होंने आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त दभोटा पुल का दोबारा निर्माण जल्द करने का आग्रह किया। कसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने परवाणु व कामली औद्योगिक क्षेत्र को नेशनल हाईवे से जोड़ने, टकसाल रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर बनाने तथा कौशल्या बांध की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने की मांग की। उन्होंने शिमला-कालका रेलवे ट्रैक पर थीम आधारित ट्रेन चलाने का मामला रेलवे के साथ उठाने का भी आग्रह किया।